यसकै कारण हरेक वर्ष विमानस्थलमा नयाँ पुर्वाधार थप्ने योजना बनाइन्छ र वर्षैपिच्छे नयाँ क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्ने सूचना निकालिन्छ । हचुवाको भरमा निर्माण भइरहेको भनेर सजिलै बुझिने यो परियोजनाले अहिलेसम्म आधा दर्जनभन्दा बेसी पटक गाउँलेलाई विस्तापित गरेको छ । घटना यतिसम्म अमानवीय र संवेदनासून्य छन् कि यो एउटै परियोजनाले कुनै कुनै एउटै परिवारलाई ५ पटकसम्म विस्थापित गरिदिएको छ । शिकारी कुकुरले तित्रा खेदेझैं गरिएको यो लखेट्याई किन भैरहेको छ ?
२ हप्ता अघि मात्रै गरिएको १ सय ४८ रोपनी थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए मेरो आफ्नै परिवार तस्रो पटक विस्थापित हुनेछ । ‘कहिले तेल डिपोको लागि भनेको छ, कहिले ह्यांगरको लागि भनेको छ, कहिले ट्याक्सी वेको लागि भनेको छ, कहिले सिग्नल उपकरण राख्न भनेको छ । यो कस्तो केटाकेटी खेला भैरहेको छ ? के यिनीहरु एअरपोर्टका न्युनतम पूर्वाधार होइनन् ? न्यूनतम पूर्वाधारको लागि यति नै जग्गा यहाँ–यहाँ चाहिन्छ भनेर किन यकिन हुँदैन ? किन पटके अधिग्रहण गरेर जनताको बास उखेल्ने काम हुन्छ ?’ मैले विभागीय मन्त्री योगेश भट्टराईलाई परियोजनाकै सभाकक्षमा सोधेको थिएँ । तर उनको उत्तर थियो, ‘विमानस्थलको क्षेत्रफल जहिल्यै पनि बढ्न सक्छ । विमानस्थलको निर्माण कहिल्यै पुरा हुँदैन ।’
मन्त्री भट्टराईको कुरा झट्ट सुन्दा अति स्वाभाविक लागे पनि खासमा उनको अभिव्यक्तिले दीर्घकालीन समयलाई मात्र इंकित गर्नुपथ्र्यो । तर वातावरणबश त्यसो हुन सकेन । आखिरमा उनको अभिव्यक्तिबाट कम्तिमा समुद्घाटनसम्मको लागि यति नै क्षेत्रफल चाहिन्छ भनेर यकिन गर्न नसक्ने अदूरदर्शी योजनाकारको बचाऊ मात्रै हुन पुग्यो । योजना अदूरदर्शी थिएन भने २०७५ सालमा ‘योभन्दा बढी जग्गा चाहिन्न’ भनेर ‘आउटर पेरिफेरल रोड’को लागि अन्तिम पटक अधिग्रहण गरेको परियोजनाले वर्ष दिन नबित्दै १ सय ४८ रोपनी थप जग्गा चाहिने योजना कसरी निकाल्छ ? अझ अक्रान्त पार्ने कुरा त के भने १ सय ४८ रोपनी जग्गाको अधिग्रहणको स्विकृती दिएको हप्ता दिन पनि नबित्दै परियोजनाका केही चुल्बुले प्राविधिकले अझै ५ सय ८४ रोपनी थप जग्गा चाहिन्छ भनेर हल्ला फैलाउन थालेका छन् । यो भन्दा केटौले योजना के हुन्छ ? २÷३ दशकको लागि चाहिने न्युनतम पूर्वाधार र त्यसको लागि हुुनुपर्ने न्युनतम क्षेत्रफलको समेत पूर्वानुमान गर्न नसक्ने, अल्पकालीन दूरदर्शीता समेत नभएको अल्पज्ञानी मान्छेको हातमा के राज्यले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको खाका कोर्ने तालाचाबी सुम्पेको हो ? नभए व्र्षैपिच्छे नयाँ नयाँ बहानामा किन जग्गा अधिग्रहण गरिन्छ ? किन पटक–पटक जनताको बास उखेल्न हुँदैन भन्ने न्युनतम संवेदना पनि प्रदर्शन हुँदैन ? यो निरंकुश र हेपाहा प्रवृत्तिको मुल खलनायक को हो ?
परियोजनाले आवश्यक क्षेत्रफलको स्पष्ट खाका सार्वजनिक नगरेको हुनाले ५ व्र्षयता एअरपोर्ट आसपासका कुनै पनि जग्गाको सुक्री बिक्री बन्द भएको छ । एअरपोर्ट प्रशासनले दिनहुँ जसो सम्भावित विमानस्थल विस्तारको बेमैसमी हल्ला फिजाएर बस्ने गरेको छ । जसका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यहाँको जग्गामा लगानी गर्न इन्कार गरिरहेका छन् । न कसैले खरिद गर्ने, न बैंकले ऋण लगानी गर्ने अबस्थामा महानगरभित्रको महंगो जग्गा पुगेको छ । कतिपय सीमानाका जग्गालाई एअरपोर्टले नै जबरजस्ती रोक्का राखेको छ ।
यसरी यहाँका बासिन्दाको भएको सम्पत्ति एक ढंगले ‘फ्रिज’ भएको छ । आफ्नै सम्पत्ति समेत परिचालन गर्न नपाइने यो बिडम्बनापूर्ण अवस्थाको सिर्जना किन गरिन्छ ? जग्गाको भाऊ घटाउन ? दिनुसम्म दुख दिने र अन्त्यमा आजित बनाएर कौडीको भाउमा जग्गा सुम्पेर भाग्ने मानसिक अवस्थामा जनतालाई पुर्याउने यो घिन लाग्दो योजना कसको हो ? यदि यस्तो योजना होइन भने मुआब्जा निर्धारण गर्दा एअरपोर्टदेखि उत्तरको र दक्षिणको जग्गा भनेर हिजो पञ्चायतले समेत नगरेको विभेद किन भयो ? बाटो र कुलोले छोएको र नछोएको भनेर किन फरक फरक दररेट राखियो ? एअरपोर्टलाई चाहिएको क्षेत्रफल हो कि घडेरी वा खेतबारी हो ?
सबैलाई थाहा छ, यहाँको जग्गाको मुल्य एअरपोर्टकै कारणले घटेको हो । एअरपोर्ट नहुँदो हो त यसको बजार भाउ निक्कै माथि हुने थियो । आफ्नै कारण घटेको मुल्यमा उल्टो ‘बार्गेनिङ’ गर्ने अनैतिकता परियोजनाले देखाउनु कत्तिको मनासिब हो ? यो त टेस्ट ड्राइभमा आफैले मोटरलाई पल्टाएर कुच्याउने अनि पछि ‘कुच्चिएको मोटर कम मूल्यमा दे’ भनेर बखेडा गरेजस्तो भयो कि भएन ? के राज्य सोझासाझालाई चेपुवामा पारेर जग्गा हडप्न पल्केको दलाल हो ? होइन भने हिजो २०३२ सालमा जेजस्तो मापदण्ड बनाएर जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो सोही अनुकुलको व्यवहार हुनबाट अहिले कसले रोकेको छ ? एअरपोर्टले गरेको गल्तीको मूल्य हामी जनताले किन चुकाउनु पर्छ ?
२०६९ देखि २०७५ को समयमा भएका अधिग्रहणका बेला विस्तापित नागरिकका बारेमा राज्यले उठाउनुपर्ने न्युनतम दायित्वको पनि पर्वाह भएन । बाजे बराजुका पालादेखि खेतीपातीबाट जीविका चलाइआएका इन्द्रबहादुर केसीको घर र हाराहारी ५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा पर्दा उनले बुझेको मुआब्जाले छरछिमेकका एउटा घडेरी किनेर घरमात्रै बनाउन पुग्यो । जग्गाको प्रतिइकाई स्वामित्व त गुम्यो गुम्यो, उनले गरिआएको परम्परागत किसानी पेसा पनि सकियो । यसरी रातारात एउटा स्वावलम्बी किसान ज्यालादारी मजदुरमा परिणत भयो । उता जग्गाको सट्टामा जग्गा दिन्छौ भनेर झुलाइएका ७ परिवारको बिचल्लीको कथा झन् भयावह छ ।
प्रश्न गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनका कारण पुग्दो मुआब्जा दिन नसकिने प्रकारको जवाफ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दियो । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, कुनै ऐनले नागरिकलाई आफ्नो संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपभोग गर्नबाट बन्चित गर्छ भने त्यो ऐन नभएर अंकुश हो । त्यो न्यायको खातिर नभएर निरंकुशताको खातिर जोडिएका अक्षरको पुञ्ज मात्रै हो । अबका दिनमा कि त यस्तो ऐन सुधार गरेर होस् कि विकल्पको खोजी गरेरै भए पनि हामीलाई न्याय दिइयोस् ।
उता विस्तापित नागरिकको अधिकारका बारेमा नेपालले समेत हस्ताक्षर गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको अभिसन्धिमा स्पष्ट भनिएको छ, विगतको भन्दा उन्नत जीवनको प्रत्याभूति नगर्दासम्म सकैको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नु हुँदैन । यसरी अधिग्रहण गर्दा मानिसको प्रति इकाई जमिनको स्वामित्व घट्नु हुँदैन बरु बढ्नु पर्छ ।
तर के अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीको विश्वव्यापी प्रावधानमा टेकेर चिनियाँ ऋण लगानीमा बनिरहेको विमानस्थलले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पुरा गरेको छ ? भोलि विस्तापितको न्युनतम अधिकार पनि हनन गरिएको प्रमाण सहित ठेकेदार कम्पनीलाई समेत मुछेर संयुक्त राष्ट्र संघमा मुद्दा दिने हो भने हाम्रो राष्ट्रिय गौरव कता पुग्छ ? चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध कहाँ जान्छ ?
विमानस्थल निर्माणको थालनी हुनुपूर्व अहिलेको रनवेकै छेदकमा परेर सेती सिँचाइ आयोजनाका ३ वटा नहरले दक्षिणी भूभागको करिबन ६ हजार रोपनी उर्बर जमिनलाई सिँचेका थिए । अहिले ती नहर सबै भत्काइएका छन् र रनवेभित्र पुरिएका छन् । पर्याप्त पानी नपुगेको गुनासो लिएर सिँचाइको अफिसमा जाँदा अफिसले एअरपोर्टलाई देखाउँछ भने एअरपोर्टमा जाँदा सिँचाइलाई देखाएर तर्किन्छ । गत वर्ष जनतालाई झुलाउने मनसायले बाटो छेउको नालाबाट वैकल्पिक पानी दिइयो, जसले सामान्य भाषामा भन्दा २० हल गोरुको रोपाइ चल्न पनि सम्भव हुँदैनथ्यो । यति थोरै मात्राको पानीले ६ हजार रोपनीको रोपाइ कसरी अन्मियो होला ? त्यहाँको धानबाली उब्जनीमा कति ह्रास भयो होला ?
अघिल्लो बर्खे बाली त भलबाढीको भरमा जेनतेन रोपियो । तर अहिले हिउँदमा लगाइने तरकारी बाली सिँचाइको अभावमा कसरी सम्भव होला ? फेरि अर्को बर्खा लाग्दासम्म पनि पर्याप्य सिँचाइको व्यवस्था गर्ने योजना न एअरपोर्ट परियोजनासँग छ न सेती सिँचाइ कार्यालयसँग । जनताको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको सार्वजनिक सरोकारका पूर्वाधार भत्काउनुअघि त्यसको उचित विकल्पको व्यवस्था हुनु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? यसले गर्दा हजारौं रोपनी जग्गामा आश्रित गरिब किसानलाई पर्ने नकरात्मक आर्थिक प्रभावको बारेमा परियोजनाले के योजना ल्याएको छ ? उनीहरुलाई कि बैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था कि अनुमानित उब्जनीमाथि क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ कि पर्दैन ? यो भनेको राज्यले जनतालाई न्युनतम सामाजिक न्याय प्रत्याभूति गर्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन ? समाजवाद उन्मुख संविधानलाई शिरानी हालेर सुतेको सरकारले यस्तो कुरामा ध्यान किन दिँदैन ? अब पनि अधिकार खोसेरै लिनुपर्ने अवस्थामा छौं कि नमागिकनै राज्यले दिनुपर्ने राजनीतिक व्यवस्थामा छौं हामी ?
सिँचाइ त परको कुरा भयो, २ हप्ता अघि परियोजनाले स्थानीयको सामुदायिक पहलमा निर्मित खानेपानीको पाइप धरि उधिनिदियो । निक्कै रस्साकस्सीपछि अस्थाई रुपमा पाइप जोडिएको भए पनि २ हप्ताको अवधिमा करिब १ हजार घरधुरीले ट्यांकरको पानी किनेर खानुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । १ हजार घरधुरीले न्युनतम २ हजारको दरले पानी किनेर खाँदा समग्रमा समुदायले कति खर्च गर्यो ? एअरपोर्ट परियोजनाले गरेको गल्तीको सजायँ हामीले किन भुक्तानी गर्ने ? हाम्रो समुदायले खानेपानीका लागि खर्चेको न्युनतम २० लाख रुपैयाँको क्षतिपूर्ति परियोजनाले व्यहोर्नु पर्छ कि पदैन ?
पर्वत धाइरिङबाट पोखरा बसाई सरेकी गंगाकुमारी शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमानको पसिनाको कमाइबाट २०६४ सालको अन्तखेर हवेली मार्गमा साढे ३ आना जग्गाको घडेरी किनिन्, १६ लाख रुपैयाँमा । त्यसको ६ वर्षमा उनको जग्गामध्ये ३ आना काटिएर अधिग्रहणमा प¥यो । जसको मुआब्जा २०७३ सालमा मात्रै पाइन १० लाख ४६ हजार रुपैयाँ । तारबारको सिधारेखा बाहिर पर्ने हुनाले उनलाई आधि आनाको मुआब्जा दिइएन । अब बाँकी आधि आना जग्गा कोरिएको लालपूर्जा बोकेर उनले के गरुन् ? न त्यसमा घर बनाउनु, न त्यसलाई उखेलेर गाउँ लैजानु, न आधि आना जग्गा रुँघेर पोखरा बस्नु ? अझ त्यसमा पनि २५ मिटरको मापदण्ड त ज्युँकातिऊँ छ । जसले गर्दा परियोजना बाहिरको थप २५ मिटर जग्गामा कसैले केही निर्माण गर्नै पाउँदैन । राज्यले बिना कारण गरिब जनतालाई यसरी बिल्लिबाँठ बनाउन पाउँछ ?
उनको जस्तै कथा छ कुस्माबाट बसाई सरेका नारायण श्रेष्ठको । श्रेष्ठका अनुसार यस्तै कथा हुने पीडितको संख्या ४० भन्दा बढी छ । सोचनीय कुरा के हो भने, सर्वसाधारणको हकमा कित्ताकाट नै गर्न नमिल्ने भनिएको यति सानो क्षेत्रफलको जग्गा नापीले कसरी छुट्याएर परियोजनालाई दियो ? अर्काको जग्गालाई टुक्र्याएर लिएपछि घर निर्माणको लागि महानगरले तोकेको न्युनतम क्षेत्रफलभन्दा कम बँचेको जग्गा परियोजनाले लिइदिनु पर्ने हो कि होइन ? अर्काको सम्पत्तिलाई जबरजस्ती उपयोगविहीन अवस्थामा पुर्याइदिनु भनेको पनि अधिग्रहण गर्नु बराबर नै हो । नागरिकले व्यहोरेको यति प्रष्ट क्षतिप्रति पनि राज्य संवेदनशील छैन भने लोकतन्त्र आउनु र निरंकुशता रहनुबीचमा के भिन्नता भयो ? स्मरणीय कुरा के छ भने हिजो पञ्चायत कालमा अधिग्रहण हुँदा यस्तो रहेलपहेल जग्गाको समेत मुआब्जा दिइएको थियो । तर अहिलेको लोकतान्त्रिक परिपाठीमा पनि सर्वसाधारणले झन् ठुलो सास्ती किन खेप्नु परेको छ ? यसको मतियार को हो ?
यसरी सबै नेपालीका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि यता हामी स्थानीयको अनुभवमा भने सामुदायिक अपमान र अमानवीयताको उदाहरण भएको छ, पोखरा विमानस्थल । जसलाई देखेर तपाईं गर्वले शीर उचाल्नु हुन्छ । त्यसैलाई देखेर हामी स्थानीय अपमान र आवेगले आगो हुन्छौं । यहाँको प्राकृतिक र पर्यावरणीय प्रभावको मूल्यांकन र त्यसको क्षतिपूर्ति हुने कुराको भर्सेला परोस्, यहाँ त जनजीविका र बासोबासकै बिल्लिबाँठ भएको छ । बिस्तापितको अधिकारबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको धज्जी उडाइएको छ । पोखरा उपत्यकामा सबैभन्दा पहिला ओर्लेर यहाँको औलो खेप्दै कुँडहर फाँट लगायतका ठाउँलाई आवाद गर्ने मध्येका १ हाम्रा पितापूर्खादेखि चलिआएको सांस्कृतिक सम्पदा र सामाजिक सम्बन्ध ध्वस्त पारिएको छ ।
अहिले आएर १ सय ४८ रोपनी थप जग्गा अधिग्रहण गरी बचेखुचेको पुरानो गाउँ र त्यसको ऐतिहासिक पहिचान निमिट्यान्न पार्ने गरी लिइएको नेपाल सरकारको निर्णयले हामीलाई थप प्रताडित पारेको छ । कौडीको दरभाऊमा जग्गा दिएर सहयोग गरेका हामी स्थानीयलाई गरिएको संवेदनाविहीन र अमानवीय व्यवहारले हामी अत्यन्त विक्षिप्त भएका छौं । यस अघिका तमाम अन्यायपूर्ण समस्याको समाधान नगरिकन एकतर्फी रुपमा लादिएको थप अधिग्रहणको निर्णय हामीलाई मान्य छैन । आफैंले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो विघ्नको निरिहता अनुभूति गरेर कोही नागरिक बाँच्नु नपरोस् ! यो विघ्नको निरंकुश शैलीको संवेदनाहीन परियोजना कहिल्यै नआओस् ! राज्य जनताको अभिभावक हो भन्ने प्रमाणित होस् ! मानवता नहारोस्, जनताको जीत होस् !
Published at:
https://samadhannews.com/news/2019/12/11/12017/
२ हप्ता अघि मात्रै गरिएको १ सय ४८ रोपनी थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए मेरो आफ्नै परिवार तस्रो पटक विस्थापित हुनेछ । ‘कहिले तेल डिपोको लागि भनेको छ, कहिले ह्यांगरको लागि भनेको छ, कहिले ट्याक्सी वेको लागि भनेको छ, कहिले सिग्नल उपकरण राख्न भनेको छ । यो कस्तो केटाकेटी खेला भैरहेको छ ? के यिनीहरु एअरपोर्टका न्युनतम पूर्वाधार होइनन् ? न्यूनतम पूर्वाधारको लागि यति नै जग्गा यहाँ–यहाँ चाहिन्छ भनेर किन यकिन हुँदैन ? किन पटके अधिग्रहण गरेर जनताको बास उखेल्ने काम हुन्छ ?’ मैले विभागीय मन्त्री योगेश भट्टराईलाई परियोजनाकै सभाकक्षमा सोधेको थिएँ । तर उनको उत्तर थियो, ‘विमानस्थलको क्षेत्रफल जहिल्यै पनि बढ्न सक्छ । विमानस्थलको निर्माण कहिल्यै पुरा हुँदैन ।’
मन्त्री भट्टराईको कुरा झट्ट सुन्दा अति स्वाभाविक लागे पनि खासमा उनको अभिव्यक्तिले दीर्घकालीन समयलाई मात्र इंकित गर्नुपथ्र्यो । तर वातावरणबश त्यसो हुन सकेन । आखिरमा उनको अभिव्यक्तिबाट कम्तिमा समुद्घाटनसम्मको लागि यति नै क्षेत्रफल चाहिन्छ भनेर यकिन गर्न नसक्ने अदूरदर्शी योजनाकारको बचाऊ मात्रै हुन पुग्यो । योजना अदूरदर्शी थिएन भने २०७५ सालमा ‘योभन्दा बढी जग्गा चाहिन्न’ भनेर ‘आउटर पेरिफेरल रोड’को लागि अन्तिम पटक अधिग्रहण गरेको परियोजनाले वर्ष दिन नबित्दै १ सय ४८ रोपनी थप जग्गा चाहिने योजना कसरी निकाल्छ ? अझ अक्रान्त पार्ने कुरा त के भने १ सय ४८ रोपनी जग्गाको अधिग्रहणको स्विकृती दिएको हप्ता दिन पनि नबित्दै परियोजनाका केही चुल्बुले प्राविधिकले अझै ५ सय ८४ रोपनी थप जग्गा चाहिन्छ भनेर हल्ला फैलाउन थालेका छन् । यो भन्दा केटौले योजना के हुन्छ ? २÷३ दशकको लागि चाहिने न्युनतम पूर्वाधार र त्यसको लागि हुुनुपर्ने न्युनतम क्षेत्रफलको समेत पूर्वानुमान गर्न नसक्ने, अल्पकालीन दूरदर्शीता समेत नभएको अल्पज्ञानी मान्छेको हातमा के राज्यले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको खाका कोर्ने तालाचाबी सुम्पेको हो ? नभए व्र्षैपिच्छे नयाँ नयाँ बहानामा किन जग्गा अधिग्रहण गरिन्छ ? किन पटक–पटक जनताको बास उखेल्न हुँदैन भन्ने न्युनतम संवेदना पनि प्रदर्शन हुँदैन ? यो निरंकुश र हेपाहा प्रवृत्तिको मुल खलनायक को हो ?
परियोजनाले आवश्यक क्षेत्रफलको स्पष्ट खाका सार्वजनिक नगरेको हुनाले ५ व्र्षयता एअरपोर्ट आसपासका कुनै पनि जग्गाको सुक्री बिक्री बन्द भएको छ । एअरपोर्ट प्रशासनले दिनहुँ जसो सम्भावित विमानस्थल विस्तारको बेमैसमी हल्ला फिजाएर बस्ने गरेको छ । जसका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यहाँको जग्गामा लगानी गर्न इन्कार गरिरहेका छन् । न कसैले खरिद गर्ने, न बैंकले ऋण लगानी गर्ने अबस्थामा महानगरभित्रको महंगो जग्गा पुगेको छ । कतिपय सीमानाका जग्गालाई एअरपोर्टले नै जबरजस्ती रोक्का राखेको छ ।
यसरी यहाँका बासिन्दाको भएको सम्पत्ति एक ढंगले ‘फ्रिज’ भएको छ । आफ्नै सम्पत्ति समेत परिचालन गर्न नपाइने यो बिडम्बनापूर्ण अवस्थाको सिर्जना किन गरिन्छ ? जग्गाको भाऊ घटाउन ? दिनुसम्म दुख दिने र अन्त्यमा आजित बनाएर कौडीको भाउमा जग्गा सुम्पेर भाग्ने मानसिक अवस्थामा जनतालाई पुर्याउने यो घिन लाग्दो योजना कसको हो ? यदि यस्तो योजना होइन भने मुआब्जा निर्धारण गर्दा एअरपोर्टदेखि उत्तरको र दक्षिणको जग्गा भनेर हिजो पञ्चायतले समेत नगरेको विभेद किन भयो ? बाटो र कुलोले छोएको र नछोएको भनेर किन फरक फरक दररेट राखियो ? एअरपोर्टलाई चाहिएको क्षेत्रफल हो कि घडेरी वा खेतबारी हो ?
सबैलाई थाहा छ, यहाँको जग्गाको मुल्य एअरपोर्टकै कारणले घटेको हो । एअरपोर्ट नहुँदो हो त यसको बजार भाउ निक्कै माथि हुने थियो । आफ्नै कारण घटेको मुल्यमा उल्टो ‘बार्गेनिङ’ गर्ने अनैतिकता परियोजनाले देखाउनु कत्तिको मनासिब हो ? यो त टेस्ट ड्राइभमा आफैले मोटरलाई पल्टाएर कुच्याउने अनि पछि ‘कुच्चिएको मोटर कम मूल्यमा दे’ भनेर बखेडा गरेजस्तो भयो कि भएन ? के राज्य सोझासाझालाई चेपुवामा पारेर जग्गा हडप्न पल्केको दलाल हो ? होइन भने हिजो २०३२ सालमा जेजस्तो मापदण्ड बनाएर जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो सोही अनुकुलको व्यवहार हुनबाट अहिले कसले रोकेको छ ? एअरपोर्टले गरेको गल्तीको मूल्य हामी जनताले किन चुकाउनु पर्छ ?
२०६९ देखि २०७५ को समयमा भएका अधिग्रहणका बेला विस्तापित नागरिकका बारेमा राज्यले उठाउनुपर्ने न्युनतम दायित्वको पनि पर्वाह भएन । बाजे बराजुका पालादेखि खेतीपातीबाट जीविका चलाइआएका इन्द्रबहादुर केसीको घर र हाराहारी ५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा पर्दा उनले बुझेको मुआब्जाले छरछिमेकका एउटा घडेरी किनेर घरमात्रै बनाउन पुग्यो । जग्गाको प्रतिइकाई स्वामित्व त गुम्यो गुम्यो, उनले गरिआएको परम्परागत किसानी पेसा पनि सकियो । यसरी रातारात एउटा स्वावलम्बी किसान ज्यालादारी मजदुरमा परिणत भयो । उता जग्गाको सट्टामा जग्गा दिन्छौ भनेर झुलाइएका ७ परिवारको बिचल्लीको कथा झन् भयावह छ ।
प्रश्न गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनका कारण पुग्दो मुआब्जा दिन नसकिने प्रकारको जवाफ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दियो । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, कुनै ऐनले नागरिकलाई आफ्नो संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपभोग गर्नबाट बन्चित गर्छ भने त्यो ऐन नभएर अंकुश हो । त्यो न्यायको खातिर नभएर निरंकुशताको खातिर जोडिएका अक्षरको पुञ्ज मात्रै हो । अबका दिनमा कि त यस्तो ऐन सुधार गरेर होस् कि विकल्पको खोजी गरेरै भए पनि हामीलाई न्याय दिइयोस् ।
उता विस्तापित नागरिकको अधिकारका बारेमा नेपालले समेत हस्ताक्षर गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको अभिसन्धिमा स्पष्ट भनिएको छ, विगतको भन्दा उन्नत जीवनको प्रत्याभूति नगर्दासम्म सकैको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नु हुँदैन । यसरी अधिग्रहण गर्दा मानिसको प्रति इकाई जमिनको स्वामित्व घट्नु हुँदैन बरु बढ्नु पर्छ ।
तर के अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीको विश्वव्यापी प्रावधानमा टेकेर चिनियाँ ऋण लगानीमा बनिरहेको विमानस्थलले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पुरा गरेको छ ? भोलि विस्तापितको न्युनतम अधिकार पनि हनन गरिएको प्रमाण सहित ठेकेदार कम्पनीलाई समेत मुछेर संयुक्त राष्ट्र संघमा मुद्दा दिने हो भने हाम्रो राष्ट्रिय गौरव कता पुग्छ ? चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध कहाँ जान्छ ?
विमानस्थल निर्माणको थालनी हुनुपूर्व अहिलेको रनवेकै छेदकमा परेर सेती सिँचाइ आयोजनाका ३ वटा नहरले दक्षिणी भूभागको करिबन ६ हजार रोपनी उर्बर जमिनलाई सिँचेका थिए । अहिले ती नहर सबै भत्काइएका छन् र रनवेभित्र पुरिएका छन् । पर्याप्त पानी नपुगेको गुनासो लिएर सिँचाइको अफिसमा जाँदा अफिसले एअरपोर्टलाई देखाउँछ भने एअरपोर्टमा जाँदा सिँचाइलाई देखाएर तर्किन्छ । गत वर्ष जनतालाई झुलाउने मनसायले बाटो छेउको नालाबाट वैकल्पिक पानी दिइयो, जसले सामान्य भाषामा भन्दा २० हल गोरुको रोपाइ चल्न पनि सम्भव हुँदैनथ्यो । यति थोरै मात्राको पानीले ६ हजार रोपनीको रोपाइ कसरी अन्मियो होला ? त्यहाँको धानबाली उब्जनीमा कति ह्रास भयो होला ?
अघिल्लो बर्खे बाली त भलबाढीको भरमा जेनतेन रोपियो । तर अहिले हिउँदमा लगाइने तरकारी बाली सिँचाइको अभावमा कसरी सम्भव होला ? फेरि अर्को बर्खा लाग्दासम्म पनि पर्याप्य सिँचाइको व्यवस्था गर्ने योजना न एअरपोर्ट परियोजनासँग छ न सेती सिँचाइ कार्यालयसँग । जनताको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको सार्वजनिक सरोकारका पूर्वाधार भत्काउनुअघि त्यसको उचित विकल्पको व्यवस्था हुनु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? यसले गर्दा हजारौं रोपनी जग्गामा आश्रित गरिब किसानलाई पर्ने नकरात्मक आर्थिक प्रभावको बारेमा परियोजनाले के योजना ल्याएको छ ? उनीहरुलाई कि बैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था कि अनुमानित उब्जनीमाथि क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ कि पर्दैन ? यो भनेको राज्यले जनतालाई न्युनतम सामाजिक न्याय प्रत्याभूति गर्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन ? समाजवाद उन्मुख संविधानलाई शिरानी हालेर सुतेको सरकारले यस्तो कुरामा ध्यान किन दिँदैन ? अब पनि अधिकार खोसेरै लिनुपर्ने अवस्थामा छौं कि नमागिकनै राज्यले दिनुपर्ने राजनीतिक व्यवस्थामा छौं हामी ?
सिँचाइ त परको कुरा भयो, २ हप्ता अघि परियोजनाले स्थानीयको सामुदायिक पहलमा निर्मित खानेपानीको पाइप धरि उधिनिदियो । निक्कै रस्साकस्सीपछि अस्थाई रुपमा पाइप जोडिएको भए पनि २ हप्ताको अवधिमा करिब १ हजार घरधुरीले ट्यांकरको पानी किनेर खानुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । १ हजार घरधुरीले न्युनतम २ हजारको दरले पानी किनेर खाँदा समग्रमा समुदायले कति खर्च गर्यो ? एअरपोर्ट परियोजनाले गरेको गल्तीको सजायँ हामीले किन भुक्तानी गर्ने ? हाम्रो समुदायले खानेपानीका लागि खर्चेको न्युनतम २० लाख रुपैयाँको क्षतिपूर्ति परियोजनाले व्यहोर्नु पर्छ कि पदैन ?
पर्वत धाइरिङबाट पोखरा बसाई सरेकी गंगाकुमारी शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमानको पसिनाको कमाइबाट २०६४ सालको अन्तखेर हवेली मार्गमा साढे ३ आना जग्गाको घडेरी किनिन्, १६ लाख रुपैयाँमा । त्यसको ६ वर्षमा उनको जग्गामध्ये ३ आना काटिएर अधिग्रहणमा प¥यो । जसको मुआब्जा २०७३ सालमा मात्रै पाइन १० लाख ४६ हजार रुपैयाँ । तारबारको सिधारेखा बाहिर पर्ने हुनाले उनलाई आधि आनाको मुआब्जा दिइएन । अब बाँकी आधि आना जग्गा कोरिएको लालपूर्जा बोकेर उनले के गरुन् ? न त्यसमा घर बनाउनु, न त्यसलाई उखेलेर गाउँ लैजानु, न आधि आना जग्गा रुँघेर पोखरा बस्नु ? अझ त्यसमा पनि २५ मिटरको मापदण्ड त ज्युँकातिऊँ छ । जसले गर्दा परियोजना बाहिरको थप २५ मिटर जग्गामा कसैले केही निर्माण गर्नै पाउँदैन । राज्यले बिना कारण गरिब जनतालाई यसरी बिल्लिबाँठ बनाउन पाउँछ ?
उनको जस्तै कथा छ कुस्माबाट बसाई सरेका नारायण श्रेष्ठको । श्रेष्ठका अनुसार यस्तै कथा हुने पीडितको संख्या ४० भन्दा बढी छ । सोचनीय कुरा के हो भने, सर्वसाधारणको हकमा कित्ताकाट नै गर्न नमिल्ने भनिएको यति सानो क्षेत्रफलको जग्गा नापीले कसरी छुट्याएर परियोजनालाई दियो ? अर्काको जग्गालाई टुक्र्याएर लिएपछि घर निर्माणको लागि महानगरले तोकेको न्युनतम क्षेत्रफलभन्दा कम बँचेको जग्गा परियोजनाले लिइदिनु पर्ने हो कि होइन ? अर्काको सम्पत्तिलाई जबरजस्ती उपयोगविहीन अवस्थामा पुर्याइदिनु भनेको पनि अधिग्रहण गर्नु बराबर नै हो । नागरिकले व्यहोरेको यति प्रष्ट क्षतिप्रति पनि राज्य संवेदनशील छैन भने लोकतन्त्र आउनु र निरंकुशता रहनुबीचमा के भिन्नता भयो ? स्मरणीय कुरा के छ भने हिजो पञ्चायत कालमा अधिग्रहण हुँदा यस्तो रहेलपहेल जग्गाको समेत मुआब्जा दिइएको थियो । तर अहिलेको लोकतान्त्रिक परिपाठीमा पनि सर्वसाधारणले झन् ठुलो सास्ती किन खेप्नु परेको छ ? यसको मतियार को हो ?
यसरी सबै नेपालीका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि यता हामी स्थानीयको अनुभवमा भने सामुदायिक अपमान र अमानवीयताको उदाहरण भएको छ, पोखरा विमानस्थल । जसलाई देखेर तपाईं गर्वले शीर उचाल्नु हुन्छ । त्यसैलाई देखेर हामी स्थानीय अपमान र आवेगले आगो हुन्छौं । यहाँको प्राकृतिक र पर्यावरणीय प्रभावको मूल्यांकन र त्यसको क्षतिपूर्ति हुने कुराको भर्सेला परोस्, यहाँ त जनजीविका र बासोबासकै बिल्लिबाँठ भएको छ । बिस्तापितको अधिकारबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको धज्जी उडाइएको छ । पोखरा उपत्यकामा सबैभन्दा पहिला ओर्लेर यहाँको औलो खेप्दै कुँडहर फाँट लगायतका ठाउँलाई आवाद गर्ने मध्येका १ हाम्रा पितापूर्खादेखि चलिआएको सांस्कृतिक सम्पदा र सामाजिक सम्बन्ध ध्वस्त पारिएको छ ।
अहिले आएर १ सय ४८ रोपनी थप जग्गा अधिग्रहण गरी बचेखुचेको पुरानो गाउँ र त्यसको ऐतिहासिक पहिचान निमिट्यान्न पार्ने गरी लिइएको नेपाल सरकारको निर्णयले हामीलाई थप प्रताडित पारेको छ । कौडीको दरभाऊमा जग्गा दिएर सहयोग गरेका हामी स्थानीयलाई गरिएको संवेदनाविहीन र अमानवीय व्यवहारले हामी अत्यन्त विक्षिप्त भएका छौं । यस अघिका तमाम अन्यायपूर्ण समस्याको समाधान नगरिकन एकतर्फी रुपमा लादिएको थप अधिग्रहणको निर्णय हामीलाई मान्य छैन । आफैंले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो विघ्नको निरिहता अनुभूति गरेर कोही नागरिक बाँच्नु नपरोस् ! यो विघ्नको निरंकुश शैलीको संवेदनाहीन परियोजना कहिल्यै नआओस् ! राज्य जनताको अभिभावक हो भन्ने प्रमाणित होस् ! मानवता नहारोस्, जनताको जीत होस् !
Published at:
https://samadhannews.com/news/2019/12/11/12017/
६ भदौ, पोखरा । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि थप जग्गा अधिग्रहण नगर्ने स्पष्ष्ट पारेका छन् ।
