जनअधिकारको चिहान

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले धोकाधडीयुक्त वातावरणको सिर्जना गरी गत बिहीबार साँझ पछिल्लोपटक अधिग्रहणका लागि सूचित ९० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । यसको निर्णयको सूचना केही दिनमा पक्कै आउला । तर पछिल्लोपटकको मूल्य निर्धारण जसरी गरिएको छ, त्यो प्रक्रियाले यसभन्दा अघिल्लापटके अधिग्रहणका दुःखलाई माथ ख्वाएको छ । यसपटकको मुआब्जा निर्धारण गर्दा अपनाइएको विधि र प्रक्रिया अत्यन्त अमानवीय, असंवेदनशील, अपरिपक्कमात्रै छैन सनकी प्रवृत्तिको छ, संविधानको मर्म र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को अपव्याख्याका साथ गरिएको छ भन्दा कुनै द्विविधा लिनु पर्दैन । जनसरोकार समितिको अध्यक्षको नाताले म मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रियामा संलग्न सबै प्रतिनिधिहरुलाई घोर भत्र्सना गर्छु ! पोखरेली कृषि संस्कृतिका उपासकहरुको आदिवासी सन्तान हुनुको नाताले तिनको आत्माले सात जुनीसम्म शान्ति प्राप्त नगरोस् भनी अघोर श्राप दिन्छु !

जग्गा प्राप्ति ऐनको अपव्याख्या

संसार सबै देशमा जति पनि ऐन–कानुनहरु बनेका छन् तिनीहरुको निर्मितिमा लुकेको एउटै आशय हुन्छ : जनताका हक अधिकारको सुरक्षा गर्नु । ऐनहरु, कानुनहरु, नीतिनियमहरु राज्यलाई जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छाउने उपाय देखाउन बनाइएका हुँदैनन् । जग्गा प्राप्ति ऐन पनि सरकारले चाहेको खण्डमा सजिलै जग्गा प्राप्त गरोस् भनेर मात्रै बनेको होइन, असंवेदशील र अमानवीय व्यक्ति मुआब्जा निर्धारण समितिमा परे नागरिकको सम्पत्ति, जनजीविका र आवासको अधिकार उल्घंन नहोस् भन्नका खातिर बनाइएको हो । संसारभर यस्ता प्रकृतिका ऐन छन् । यस्ता ऐनको मूलभूत मर्म यस्तो हुन्छ ः कुनै पनि विकास निर्माणका कार्य गर्दा नागरिकलाई विस्थापित गर्दा वा तिनको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा कम्तीमा दुईवटा कुराहरुको प्रत्याभूति गरिनु पर्छ ।

१) उनीहरुको प्रतिइकाई जमिनको स्वामित्व घट्नु हुँदैन । अर्थात उनीहरुलाई दिइने क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको रकमले साबिकै क्षेत्रमा कम्तिमा पहिलाकै क्षेत्रफलको जग्गा किन्न पुग्ने रकम दिनु पर्छ । सो गर्न नसकिए जग्गाको सट्टामा जग्गा दिनुपर्छ ।

२) विस्थापित गरिएका नागरिको जीवनस्तर पहिलाको भन्दा उन्नत हुनुपर्दछ । विस्थापित भएपछि उसको जीविकोपार्जनको विषय बदलिनु हुँदैन, बदलिनै पर्ने अवस्था आए सो अवस्था पहिलाभन्दा उन्नत हुनुपर्छ । तर पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हकमा यस ऐनको मर्म विपरीत काम भएको छ । ऐनले जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा सम्पत्ति जबरजस्ती कब्जा गर्ने प्रकारले त्यसको व्याख्या गरिएको छ र कास्कीका निवर्तमान सिडिओ रमेश केसी यसका मतियार बनेका छन् । संविधानको मर्म विपरीत ऐन नियमको व्याख्या गर्ने अधिकार मुआब्जा निर्धारण समितिलाई कसले दियो ? यो प्राप्त अख्यिारको दूरुपयोग हो कि होइन ?

नभए जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार महानगरका पालिकाको प्रतिनिधि अर्थात मेयर वा उसले तोकेको व्यक्ति मुआब्जा निर्धारण समितिमा रहनुपर्ने प्रावधान हुँदा हुँदै हाम्रो मेयर मानबहादुर जिसीलाई सूचनासमेत नदिइकन किन हिजोअस्ति मात्र कुर्ची सम्हाल्न आएका महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा बोलाइयो ? किन वडाध्यक्षहरुबाट रिपोर्ट लिइयो तर त्यसको सुनुवाइ समेत नगरिकन रद्दीको टोकरीमा फालियो ? किन सरकारी मूल्य नै १ करोड ३० भएको पक्की बाटोको जग्गाको मोल १ करोड २८ लाखमात्रै तोकियो ? किन रवाना हुनै लागेको सिडिओको अन्तिम दिन कार्यालय समयभन्दा निकैपछि झम्के साँझमा बैठक बोलाएर हामी किसानको भविष्यको छिनोफानो गरियो ?

अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु भनेको राज्य कोषलाई लुट्नुमात्रै होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका हक–अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी जग्गा प्राप्ति ऐनको अपव्याख्या गर्नु पनि (अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु) हो । सिडिओलाई दिइएको जग्गाको मुआब्जा तोक्ने अधिकार सिडिओको तुजुक देखाउन दिइएको होइन, मातहतका नागरिकको सम्पत्तिको हक सुरक्षित होओस् भनेर पनि दिइएको हो ।

अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुलाई अपमानपूर्वक बेवास्ता गरेर, ऐन–कानुनको मर्मविपरीत आफूखुसी व्याख्या गर्दै लादिएको मुआब्जा निर्धारणको निर्णय मान्न हामी बाध्यकारी छैनौँ । हाम्रो बुद्धि र विवेकको विवेचनाले बुझेसम्म अहिलेको मुआब्जा निर्धारण नितान्त गैरकानुनी तरिकाले तयार गरिएको छ । त्यसैले हामी स्थानीय जग्गादाता त्यो निर्णयलाई अस्वीकार गर्दछौँ र त्यसको जुनसुकै मूल्य चुकाउन वा तिराउन तयार छौँ ।

अवैज्ञानिक र हचुवाको मूल्यांकन

शुक्रबार दिनभर हामीले मुआब्जा निर्धारणको बैठकमा बसेका केही प्रतिनिधिहरुलाई भेटेका थियौँ । भेटमा थाहा भयो, अघिल्लोपटकको मुआब्जाभन्दा ५६ प्रतिशत बढी मूल्यांकन गरिएको भनेर एअरपोर्ट प्रशासनले कपोकल्पित र भ्रामक सूचना दिएको रहेछ । सिधै बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अघिल्लोपटक अर्थात २०७३ सालमा गरिएको जग्गाकै अधिग्रहण यसपटक भएको होइन । यो अर्कै जग्गा हो । ७३ सालमा अधिग्रहण हुँदाको जग्गाको सरकारी मूल्य ३२ लाख थियो जसलाई हाराहारी २.४७ गुणा ज्यादा मूल्यांकन गरी बाटो हेरीकन ७९ र ८१ लाख मुआब्जा दिइएको थियो । अहिले अधिग्रहण हुन लागेको सोही प्रकृतिको जग्गाको सरकारी दररेट ७५ लाख छ । जसको मुआब्जा १ करोड २४ लाख तोकिएको छ, जुन १.६५ गुणा मात्रै बढी हुन आउँछ । यस अर्थमा पहिलाको तुलनामा अहिलेको मुआब्जा निर्धारणको प्रतिशत वा दर बढेको होइन बरु घटेको हो ।

सबैभन्दा अवैज्ञानिक र हचुवाको भरमा मूल्य निर्धारण गरिएको प्रमाणित तब हुन्छ जब हामी मूलबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा पुग्छौँ । सरकारी दररेट नै १ करोड ३० लाख रहेको चाउथेदेखि भोटेचौतारा हुँदै काजीपोखरीसम्मको जग्गालाई प्रति रोपनी १ करोड २८ लाखमात्रै मूल्य निर्धारण गरिएको छ । उता सरकारी दर, चलचल्तीको दर, बैंकको सम्पत्ति मूल्यांकन आदिको औसत (वेटेज एभरेज)का आधारमा मुआब्जा रकम निकालिएको भनेर हौवा पिटिएको छ । त्यस्तो हुन्थ्यो भने सरकारी दरभन्दा पनि कम मूल्यांकन कसरी सम्भव भयो ? यो नितान्त हचुवाको भरमा, हेपाहा प्रवृत्तिले गरिएको सनकी मूल्यांकन हो भनेर प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन । सामान्य औसत निकाल्न समेत नजान्ने भएर पनि मुआब्जा निर्धारणको हिसाब गर्न कस्सिने को हो ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बागडोर योग्य इन्जिनियरले लिएका छन् कि आठकक्षा पनि अनुत्र्तीणले लिएका छन् भनेर फेरि पनि सोच्नुपर्ने भएको छ ।

त्यसो त यसअघिको हकमा आउटर पेरिफेरल रोडका लागि भनेर अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यसबेला १० मिटरको बाटोमध्ये आधा एअरपोर्ट परियोजनाले र आधा जग्गादाताले व्यहोर्ने गरी तारबारको चारैतर्फ बाटो खोल्नेसम्मको कुरा चलेकोमा पछि परियोजना आफैले पुरै बाटो खोल्ने गरी सहमति भएको हो । आफूले पनि योगदान गर्नुपर्ने ठाउँमा परियोजनाले एक्लैले बाटो खोलिदिने भएपछि जग्गादाताले अन्यन्त न्यून मुआब्जामा पनि सन्तोष मानेर क्षतिपूर्ति लिएका हुन् । त्यसैले त्यो बेलाको मुआब्जा निर्धारणमा हामीले कुनै गुनासो गरेका थिएनौं । अहिले आएर त्यही बाटोकै मुआब्जाको विषयलाई हालको मुआब्जाको आधार बिन्दु बनाउनु अकल्पनीय धोकाधडीको अभ्यास हो । नितान्त गलत र जनघाती विधि हो ।

मोटिभलेस मोटिभ हन्टिङ

बिनाकारण अर्कालाई दुख दिँदा आनन्द मान्ने मान्छेको प्रवृत्तिलाई मोटिभलेस मोटिभ हन्टिङ भनिन्छ । यो एउटा मानसिक रोगको अवस्था हो । हामीलाई लाग्छ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थालका कतिपय नेतृत्वका साथीहरुलाई यो रोगले गाँजेको छ ।

गत महिना विभागीय मन्त्री योगेश भट्टराईलाई भेट्न वडाध्यक्षसहितको टोली गयो । तर मन्त्रीले अन्यत्न गैरजिम्मेवार र असभ्य भाषामा ‘तिमीहरुको जग्गा चाहिँदैन । नदिने भए नदेऊ ।’ भनेर फन्किएर गए । पछि बुझ्दा थाहा भयो मन्त्री भड्काउने प्रकारको सूचना विमानस्थलबाटै गएको रहेछ । जबकी हामीले अहिलेसम्म विमानस्थलको निर्माणलाई असर पुग्ने प्रकारको कुनै पनि गतिविधि गरेका छैनौं । शान्तिपूर्ण रुपले गरिएको अधिकारले वकालतबाट कोही मान्छे वितर्किन किन जरुरी हुन्छ ?

हामीले न न्यूरोडमा मागेको हौँ, न त लेकसाइडमा । आफ्ना पितापुर्खाले आवाद गरेको गाउँमै साँधकिल्ला मिलाएर उत्रै क्षेत्रफलको जग्गा किन्न पुग्ने मुआब्जा देऊ भन्दा हामीले कसरी गलत माग राख्यौँ ? पैसा नपुग्ने भए हाम्रै साँध किल्लाको पशु विकास फारममा जग्गाको सट्टामा जग्गा देऊ भन्दा के बिरायौँ ? आखिर जग्गा प्राप्ति ऐनमा सटही जग्गा दिन सकिने प्रावधान छँदैछ ।

एअरपोर्टका कर्मचारीहरुको न खल्तीको पैसा जान्छ न त तिनलाई प्रचलित मूल्य सापेक्ष भएर मुआब्जा निर्धारण गर्न कुनै ऐन कानुनले रोकेको छ । तथापि जनताले गरेको यत्रो नागरिक आन्दोलन, सर्वपक्षीय दबाब र समर्थनका बाबजुत पनि किन एअरपोर्ट प्रशासनले बारम्बार हामीलाई धोका दिएको छ ? त्यसको कारण के हो ? त्यसको एउटै कारण हो, निरुद्देश्य जनतालाई प्रताडित गर्दा उनीहरुलाई आनन्द आउँछ । अरुको पीडामा खित्खिताउने आदत बसेका मानवताविहीन सन्काहा कर्मचारीकै कारणले हामीमाथि बारम्बार अन्याय भइरहेको छ भन्दा कतै हिच्किचाउनु पर्दैन । नत्र भोलि बिहान बिदाई लिएर जान लागेका सिडिओ र हिजो भर्खरमात्रै बहाली लिन आइपुगेका महानगरको प्रशासकीय अधिकृतलाई अपर्झट एक ठाउँ गराएर बैठक बसाल्नु र हतारको निर्णय गर्नुको अभिप्राय के हो ?

कठपुतला जनप्रतिनिधि

नागरिक आन्दोलको एक चरणमा हामीले हाम्रो सबै जनप्रतिनिधि, सबै राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका अगुवाहरु, विभिन्न आन्दोलनका अभियन्ताहरुलाई भेटेर जनसरोकारका बिषयहरु राखेको थियौँ । मुआब्जा निर्धारण समितिमा रहने सबै तहका प्रतिनिधिसँग भेटघाट ग¥यौँ र आफ्ना चासो र चिन्ता राख्यौँ । निवर्तमान सिडिओले त हामीलाई चित्त नबुझाई र नसोधी मुआब्जा निर्धारण नगर्ने भनेर प्रतिबद्धतासमेत जनाए तर के गर्नु ? अन्त्यमा धोका दिएर पोका पुन्तुरा जो कसे ।

हामीले राजनीतिक र सामाजिक अभियन्ताहरुको उपस्थितिमा एउटा बृहत ऐक्यबद्धता सभाकै आयोजना गरेका थियौँ जसमा कास्कीका संघीय र प्रादेशिक सभासदहरु, पूर्व सभासदहरु, महानगर पालिकाका मेयर, सबै राजनीतिक दलका जिल्ला तहका नेतृत्वहरुको सहभागिता थियो । सबैले चिप्ला कुरा गरे । ‘तपाईंलाई दुःख छ र हामीले मात्रै त्यो दुःखलाई हरण गर्न सक्छौँ’ भन्ने मार्काका आश्वासनका फुर्का जोडे । अनि जब खासमा काम गर्ने बेला आयो, अचानकसँग विलय भए । पोखराको कुनै पनि नेताले परियोजनाको इआइए रिपोर्ट निकाल्न र सार्वजनिक गर्न सकेन । न त सिचाइँ लगायत विषय जनजीविकाका विषयमा नेतृत्वले गर्ने भूमिका लिन सक्यो ।

प्रदेशको राजधानीको मध्य–छातीमा बन्न लागेको एअरपोर्टबाट पीडित भएका जनताले मुख्यमन्त्रीसँग जनगुनासो राख्न भेट माग्यौँ, निवेदन नै हाल्यौँ । उनलाई संघीय सरकारको उछितो काढ्दैमा फुर्सद थिएन, हाम्रा कुरा किन सुनुन् ? प्रादेशिक मन्त्रीहरुलाई झन् निजी विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा माला थाप्दैमा फुर्सद थिएन, जनताको भारी बोक्ने टन्टो किन बेसाउन् ?

त्यसो त महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले केही पहल अवश्य गरे तर उनको हुनै पर्ने भूमिकालाई षडयन्त्रपूर्ण गरिकाले टारिएको भनेर अघि नै लेखिसकेको छु । जग्गा प्राप्ति ऐनले उनको भूमिकालाई निर्दिष्ट गरेको छ, त्यसकै बलमा हामीले न्याय पाउनेछौँ भन्ने आशा बाँकि नै छ । त्यस्तै संघीय सभासद खगराज अधिकारी, प्रदेश सभासदहरु बिन्दूकुमार थापा र दीपक कोइरालले आ–आफ्ना सभामा विमानस्थलका कुरा कोट्याए पनि त्यसले खास नतिजा दिन सकेन । नतिजा नदिने नेतृत्व र तिनको समर्थनको खास अर्थ हुँदैन ।

कहिलेकाहीं सोच्छु, हाम्रा जनप्रतिनिधिले नचाहेका हुन या तिनले नसकेका हुन् ? सोच्छु, देशको कर्मचारीतन्त्रले हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई टेर्न छाडेको हो या हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु आफैँ कठपुतलामा परिणत हुँदै गएका हुन् ? तर के हाम्रो क्षेत्रबाट सम्माननीय प्रम केपी ओली वा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड वा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वा डा. बाबुराम भट्टराई सभासद भएको भए हाम्रो हालत यस्तै हुन्थ्यो होला ? हुँदैनथ्यो भन्ने जवाफ तपाईंको मन आएको छ भने कमजोरी कसको हो ः नेतृत्वको कि समाजको कि कर्मचारीको ?

यो आलेख लेखिरहँदा मेरो मन निकै भक्कानिएको छ । मजत्तिको पढेको, बुझेको र भोगेको मान्छेले त न्याय पाउने अवस्था आएको रहेनछ यो देशमा, भने दूरदराजका नेपालीको अधिकार कसले जोगाइराखेको होला ? स्वयं राज्यका संरचनाहरु नै जनअधिकारलाई चिहानमा सुताउन एकजुट भएर लाग्दा रहेछन् भने, हामीले खोजेको र ल्याएको लोकतन्त्रको मूल्य कसरी स्थापित भएको मान्ने होला ? मलाई राम्रोसँग था छ, हामीले न्याय नपाउनुको, लोकतन्त्रको मूलअर्थ स्थापना नहुनुको प्रमुख कारण हामीले चुनेका जनप्रतिनिधि विस्तारै कर्मचारीतन्त्रको कठपुतलामा परिणत हुँदै जानु हो । जनताको खास पीडा समाधान गर्ने बेलामा भाग्ने, भाषण गर्ने बेलामा आकाश झार्ने नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष थोपरेर उम्किने अवस्था छैन ।

आदरणीय मेयर साप, माननीय सभासदज्यूहरु,कि हामीलाई न्याय दिनुहोस् कि अर्को चुनावमा भोट माग्न नआउनोस् !