पोखरा
ताण्डव न्यूज ।
ताण्डव न्यूज ।
पटक–पटक जग्गा अधिग्रहण गरेर पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन इकाई पोखराले स्थानीयलाई दुख दिएपछि फेरी प्रतिकार समिति गठन भएको छ । यस अघि बनेको समितिले सरकारी एजेन्टको काम गरेर स्थानीयलाईनै सहयोग नगरेपछि अर्को नयाँ समिति बनेको एक पीडितले आरोप लगाए ।
साउन २२ गते बिना जानकारी थप जग्गा अधिग्रहणको लागि प्राविधिक टोली सर्वेमा पुगेपछि साविक छिनेडाँडा वडा नं १, २, ३ का स्थानीयले टोलीलाई लखेटेका थिए ।
आयोजनाले विमानस्थलको लागि थप जग्गा आवश्यक परेको भन्दै साउन २१ गते पोखरा–१४ वडा कार्यालयलाई पत्र पठाए पनि स्थानीयलाई जानकारी नदिई आएपछि प्राविधिक टोलीलाई सर्वे गर्न नदिएको एक स्थानीयले बताए ।
आयोजनाले विमानस्थल निमार्णको क्रममा ह्याङ्गर, आयल, डिपोट, ग्लाईड पाथ तथा अन्य पुर्वाधार निर्माण गर्नको लागि जग्गा अपुग हुने देखिएकाले साविक छिनेडाँडा वडा नम्बर १, २, ३ मा पर्ने जग्गा कार्यालयबाट पूर्व तर्फको सिमानाबाट ४ सय मिटर पूर्व तर्फ र दक्षिण तर्फ तारबारबाट ४० मिटर दक्षिण पूर्व भागमा करिब १ किलो मिटर क्षेत्रमा (संलग्न नक्सामा देखाइएको क्षेत्रमा) थप जग्गा अधिग्रहणको सम्भावना अध्ययनको लागि २०७५/४/२२ गतेदेखी सर्बे कार्य सुरु गर्नको लागि सम्बन्धीत जग्गा धनिलाई जानकारी गराई आवश्यक सहयोग गराई निर्देशानुसार अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको थियो ।
जग्गा धनीलाई पटक पटक पीडित बनाएपछि प्रतिकार समिति गठन गरिएको समितिको संयोजक गनेस पौडेलले बताए । ‘यत्रो ठूलो आयोजनालाई कति जग्गा चाहिन्छ भन्ने पहिलेनै तय गर्नु पर्दैन ?’ उनले आक्रोश पोखे, ‘पटक पटक जनतालाई दुख दिन पाइन्छ ? अहिलेसहित गरेर ७ औं पटक अधिग्रहणको शृङ्खला चलाएर जनतालाई आतंकित गरिएको छ । ’
प्रतिकार समितिको संयोजकमा पौडेल
आज २५ सदस्य समिति चयन भएको उनले बताए । ‘समिति गठन भयो तर समितिको नाम तोकेका छैनौ,’ उनले भने, ‘आज साँझ ६ बजेको बैठकले नाम तोक्ने छ ।’ समितिको मुख्य काम अब जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिनु रहेको उनले बताए ।
‘स्थानीयले सम्बन्धीत निकाय र महानगरपालिकाबाट स्वीकृत लिएर घर बनाएका छन् । कति घरका पिल्लर उभिँदै छन् । कतिका जग खन्दै छन् । कतिका सम्पन्न लिन मात्रै बाँकि छन् ।’ उनले भने, ‘अब फेरी त्यो घर छाडेर जनता कहाँ जाने ? एउटै परिवार एउटै परियोजनाको नाममा ३ पटकसम्म विस्थापित हुनुपरेको छ । योजस्तो अमानवीय आतंकित लखेटाई अरु के हुन्छ ?’ आयोजनाले पटक पटक अन्याय गर्दै आएको संयोजकको भनाई छ ।
‘१ रोपनी जग्गाको आयोजनाले जम्मा २० देखी ८० लाख सम्म मात्र रकम दिएको छ जब कि अहिले सामान्यतया २ देखि ३ करोड पर्छ,’ उनले भने, ‘कि हामीलाई नजिकै सट्टी जग्गा दे, कि बजारमूल्य दे भन्दा हामीले कसरी गलत माग राख्यौँ ? राज्यले जनताको जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा मात्रै दिएर हुँदैन त्यसको क्षतिपूर्ति पनि दिनु पर्छ । तर हामीलाई चल्तीको मूल्य पनि दिइएको छैन । दुःखको कुरा त के भने पोखराको नागरिक समाज, संचारकर्मी, मानव अधिकारकर्मीले यो बिषयमा चुँक्क बोलेका छैनन् । तर अब विमानस्थलका बारेमा नयाँ शिराबाट बहस हुन्छ ।’
Published at:
0 Comment:
Post a Comment