सुको अर्थात चिडीको एक्का

पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको एउटा कृति छ, ‘बाह्रौं खेलाडी’ । बेन्चमा बसेर मैदानका खेलाडी कतिबेला अक्षम होलान्, थाक्लान् वा घाइते होलान् र भित्र पसुँला भनेर चुइँगम चापाएर तम्तयार बस्ने खेलाडी हो बाह्रौं खेलाडी । यो हो फुटबलको कुरा । क्रिकेटमा त बाह्रौं खेलाडीलाई यही कुराइको पनि ठूलो सुविधा हुँदैन । चन्दको कथा फुटबलको कथा हो । चन्दको कथा सक्रिय राजतन्त्रको कालमा रचिएको थियो । तर राजतन्त्रकालीन यो प्लटको लोकतान्त्रिक भ्यालु जीवितै छ ।

भैंचालोको व्यवस्थापनमा अक्षम करार गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको विकल्पका कुरा सोच्न थालेको छु । झोसैरै अक्षम भन्ने साहस नभए पनि वहानाको ‘राष्ट्रिय सरकार’को तुरुपले चिडीको एक्का ढलाउने पक्का
राष्ट्रिय सरकारको कुरासँगै गाँसेर जनतालाई फुल्याउन ल्याइएको संविधान निर्माण पूरा हुन्छ त ? हुन्न । कारण सपाट छ । नयाँ संविधानले माग्ने नयाँ म्यान्डेटका लागि कुनै पनि पार्टी तयार छैनन् । पाँचौं वर्षको अन्त्यतिर गएर मात्रै संविधान निर्माणमा दलहरु जुट्नेछन् । त्यो पनि त्यसपछिको चुनावमा आफ्नो पल्ला भारी हुने पक्का देखिए मात्रै । हाम्रा दलहरुले दलीय स्वार्थको गोजेरोमा देश र जनताको स्वार्थलाई पचाइदिएको धेरै भइसक्यो ।
हामी धेरैलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले भैंचालोका बेलामा पनि खासै व्यवस्थापकीय नेतृत्व देखाउन सकेनन् । उनले मातहतका मन्त्रालय र सरकारी संयत्रलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न सकेनन् । दुई तिहाईको सरकार हाँकेका भए पनि उनले समयमै संविधान दिन सकेनन् । न त आम जनतालाई अनुभूति हुने कुनै खास कार्यक्रम नै ल्याउन सके ।
दुईतिहाईको सरकार प्रमुखको रुपमा उनलाई लिने जोकोहीले सुशील कोइरालालाई इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा लिन सक्छन् । तर यथार्थमा उनी जत्तिको कमजोर प्रधानमन्त्री हामीले इतिहासमा कहिल्यै भेटेनौं । उनको सट्टामा बन्ने जो सुकै प्रधानमन्त्रीका हालतपनि त्यही हो । धेरैलाई लाग्न सक्ने ‘वेस्ट मिनिस्ट्रिरसिप’ मोडलका प्रधानमन्त्री होइनन् सुशील कोइराला । उनमा न संसद विघटन गर्ने अधिकार छ । न त आफ्नै कुनै मन्त्रीलाई मन्त्री परिषदबाट निस्कासन गर्न सक्नने ल्याकत छ । अरु त अरु भयो, उनले आफ्नै पार्टीबाट चुनिएका मन्त्रीलाई समेत हटाउने समाथ्र्य राख्दैनन् । वर्तमान मन्त्री परिषदमा उनैले पेस गरेका कयौं प्रस्ताब पारित भएका छैनन् । कुनै गाउँको युवा क्लबको अध्यक्ष जस्तै छ उनको हैसियत ।
उनी चन्दको कथाको बाह्रौं खेलाडी होइनन् । फुटबल ग्राउन्डमैं खेलिरहेका एउटा खेलाडी त्यसमा पनि क्याप्टेन हुन् । तर दुखको कुरा के हो भने उनी यस्ता क्याप्टेन हुन्, जहाँ उनको पोजिसन गोलरक्षा मात्रै छ । अर्थात गोलकिपर । स्ट्राइकमा खेल्ने गृह, सञ्चार, स्थानीय विकास, पराराष्ट्र जस्ता मन्त्रालयले गोल ठोक्दैनन् र हारको जिम्मा लिनपर्छ उनले । सबैलाई थाहा छ, गोलकिपरलाई फुटबलमा बिरलै क्याप्टेन बनाइन्छ । त्यो क्षमताको कारणले हुँदैन अरु कुनै कारणले हुन्छ ।
त्यही गोलकिपरलाई अहिले निकाल्ले कुरा हुँदैछ । उनलाई मैदान बहार तानेर अरु कसैलाई छिराउने तयारीमा छन् राजनीतिका अफिसियलहरु । आरोप छ, सुशील कोइरालाले गोल गर्न सकेनन् । मूर्ख अफिसियललाई थाहा छैन कि गोलकिपरको सट्टामा अर्को कुनै स्ट्राइकर मैदान छिर्नेवाला छैन । गोल किपरको सट्टामा प्रवेश गर्ने आखिरमा गोलकिपर नै हो । गोल रक्षक । आलोचना रक्षक । अक्षमताको टिका लगाउन निधार ठुलो भएको अर्को बाह्रौ खेलाडी । विद्यपमान राजनीतिक अभ्यासले प्रधानमन्त्रीको भूमिका त्यही गोलकिपरमा सीमित राखिदिएको छ । र एमालेका अध्यक्ष, केपी ओली त्यही नाथे किपरको पोस्टमा जागिर खान यो गर्मीमा पनि हातमा पञ्जा कसेर बसेका छन् ।
हामी जनु राजनीतिक परिपाठीको अभ्यास गरिरहेका छौं, हामीले जुन राजनीतिक संस्कृतिको विकास गरेका छौं, त्यसमा आउने जो कोही प्रधानमन्त्रीको हैसियत उस्तै हो । सरकारका सामेल हुने पार्टीहरुको संख्या जति धेरै हुँदै जान्छ, त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई झनझन कमजोर मात्रै बनाउँछ । हिस्देदार पार्टीलाई कजाउने क्षमता प्रधानमन्त्री नहुने, हिस्देदारका मन्त्रीलाई निर्देशन दिने वा गलत गरेमा हटाउने नैतिक शक्ति नभएका प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जोसुकै विराजमान भए पनि ताल उही हुने हो ।

छ । संविधान निर्माणको अर्को तुरुप त्यसैमा खप्टिएर आउने पक्का छ । तुरुप लगाउन दिने कलब्रेक खेलाडीहरु भएका बेलामा जति नै फुर्तिवाल खेलाडी भए पनि गोल खाने पक्का भइहाल्छ ।